सरकार रेल बजट की तरह अलग से कृषि बजट पेश नहीं करेगी और कृषि को समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं करेगी।
केन्द्रीय कृषिमंत्री शरद पवार ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। पवार ने कहा कि पिछले कई वर्षों में सदन में यह माँग उठाई जाती रही है कि रेल बजट की तरह कृषि का भी अलग बजट हो, पर यह संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि चूँकि कृषि का मामला कई मंत्रालयों से जुड़ा है, इसलिए व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पवार ने स्पष्ट किया कि सरकार रिटेल सेक्टर में विदेशी पूँजी निवेश नहीं करेगी, लेकिन सरकार संगठित क्षेत्र के रिटेल का छोटे असंगठित रिटेल व्यापारियों पर हो रहे असर का अध्ययन कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने पर ही असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी।
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