भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) केरल में राजनीतिक हिंसा-प्रतिहिंसा की आड़ में देशभर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के कार्यालयों एवं नेताओं पर हमलों को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए इस प्रवृत्ति के लिए सरकार से तत्काल राष्ट्रीय पहल करने की माँग की है।
भाकपा के संसदीय नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में गत सप्ताहांत माकपा मुख्यालय और उनके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि अनेक जगहों पर कार्यालयों एवं नेताओं के घरों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमलों की देश में लोकतंत्र के मूल पर हमला बताते हुए गुरुवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सर्वदलीय बैठक बुलाने, इस प्रवृत्ति पर रोक के लिए एक आचार संहिता बनाने तथा संसद में इस पर एक प्रस्ताव पारित किए जाने की भी माँग की।
लोकसभा में भाकपा नेता गुरदास दास गुप्ता तथा राज्यसभा में पार्टी के नेता डी. राजा ने हवाई अड्डा प्राधिकार के कर्मचारियों के कल से जारी असहयोग आंदोलन पर आवश्यक सेवा अनुक्षण कानून (एस्मा) लगाए जाने को आपताकाल की याद दिलाने वाला बताया और मूल्यवृद्धि पर रोक के उपाय करने की बजाय कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन की आपूर्ति में भारी कटौती कर मूल्यवृद्धि की आग घी डालने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को चेतावनी दी कि आगामी चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा।
गरीब और कामगार विरोधी नीतियों के बावजूद सरकार को वाम दलों का समर्थन जारी रखने पर संवाददाताओं के सवालों पर इन नेताओं ने सफाई दी कि हम देश पर मध्यावधि चुनाव नहीं थोपना चाहते।
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