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कर चोरी रोकने की नई व्यवस्था बनेगी
वित्तमंत्री ने आम बजट में जहाँ एक तरफ आयकर स्लैब बढ़ाकर आम मध्यमवर्ग को खुश कर दिया है, वहीं उन्होंने अब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में कर वसूली की केन्द्रीकृत व्यवस्था करके कर चोरी करने वालों को शिकंजे में जकड़ने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।

सीबीडीटी में संयुक्त सचिव अरविंद मोदी के मुताबिक कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अब आयकर रिटने की जाँच पड़ताल और उसे प्रोसेस करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था संभव है। इसके लिए बजट में ही विधाई उपाय कर लिए गए हैं। इसके बाद देशभर में फैले पाँच-छह आयकर आयुक्त कार्यालयों में से कहीं से भी नोटिस जारी किए जा सकते हैं और रिटर्न की प्रोसेंसिंग की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अब कर अपवंचकों को सावधान हो जाना चाहिए। आयकर विभाग के देशभर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अब सभी रिटर्न कहीं भी देखी जा सकती हैं और उनकी जाँच परख हो सकती है। ऐसे में कर अपवंचकों का विभाग की पैनी नजर से बचना मुश्किल होगा देर सबेर वह उसकी पकड़ में आ ही जाएँगे। मोदी शनिवार को यहाँ एसोसियेटिड चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की (बजट बाद) आयोजित बैठक में बोल रहे थे।
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