पाकिस्तान की जेलों में बंद महिला, बच्चों और विकलांग लोगों को भारत भेजने के लिए मानवीय आधार पर विशेष कोशिशें हो रही हैं।
यह बात पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को उनसे मिलने आए पाकिस्तान- भारत न्यायिक समिति के पाकिस्तानी सदस्यों से कही। सदस्यों ने कुरैशी को बंदियों की शीघ्र रिहाई के संबंध में किए गए अपने प्रयासों से अवगत कराया।
विदेश मंत्री ने समिति के कार्यों की सराहना की और कहा कि यह मानवीय मुद्दा है और उनकी सरकार समिति को पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान सरकार मई 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वाणिज्य दूत संपर्क संधि के साथ-साथ न्यायिक समिति की अनुशंसाओं को पूरी तरह लागू करेगी।
उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत सरकार को विस्तृत ब्योरे के साथ सभी भारतीय जेलबंदियों की पूर्ण सूची सौंप दी है तथा सभी भारतीय मछुआरों को वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की अनुमति दी गई है।
जेलबंदियों को लेकर यह समिति जनवरी 2007 में गठित हुई थी, जिसमें दोनों देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में इस साल फरवरी में हुयी थी और समिति के सदस्यों ने जून में पाकिस्तान में बंद भारतीय बंदियों से मुलाकात की थी।
समिति ने कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने तथा सजा काट चुके बंदियों को तत्काल रिहा किए जाने की सिफारिश की थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
|
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्र को भेजिये
यह पेज प्रिंट करें