पाकिस्तान सरकार ने आईएसआई और आईबी को गृह मंत्रालय के अधीन करने के फैसले को आनन-फानन में वापस लेते कहा है कि खुफिया तंत्र प्रधानमंत्री के अधीन ही रहेगा।
स्थानीय अखबार द न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट में प्रेस सूचना विभाग की ओर से देर रात जारी विज्ञप्ति के हवाले से यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार कि इस बारे में कल रात सरकार की ओर से जारी नोटिस के कारण भ्रम उत्पन्न हो गया था।
गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की ओर से पीआईडी द्वारा जारी नोटिस में आईएसआई और आईबी को गृह मंत्रालय के अधीन करने की घोषणा की गई थी। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही देर रात पीआईडी ने नई विज्ञप्ति जारी कर इसका खंडन कर दिया।
गिलानी ने यह फैसला 1973 के संविधान के नियम तीन के तहत दोनों एजेंसियों के प्रशासनिक, वित्तीय और कामकाज पर नियंत्रण का अधिकार गृह मंत्रालय को सौंपने की घोषणा की थी।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सहअध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने भी इसका समर्थन करते हुए इसे जनता का शासन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया था।
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