राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने उस जासूसी कानून को रद्द कर दिया, जिसे लेकर मानवाधिकार समूहों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।
शावेज ने कहा उन्होंने इस कानून का प्रारूप दोबारा बनाने और इस पर बहस करने के लिए इसे नेशनल असेंबली के पास भेज दिया है।
मई के आखिर में पारित इस विवादास्पद कानून के अमल में आने के बाद चार नई जासूसी एजेंसियाँ बनाई गईं। कानून के अनुसार इन एजेंसियों के साथ सहयोग से इनकार एक अपराध था। मानवाधिकार समूहों ने इस कानून को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।
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