संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने नेपाल सरकार से कहा है कि वह नए संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सूचना हासिल करने के अधिकार को शामिल करे। संविधान का मसौदा जल्द ही तैयार होने वाला है।
मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के बेनेट ने वर्ल्ड पेस आजादी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों सहित सभी नेपाली नागरिकों को तभी सशक्त बनाया जा सकता है, जब संविधान में इन अधिकारों की गारंटी दी जाए।
बेनेट नेपाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन की मानवाधिकार इकाई के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि दशकों तक चले गृहयुद्व से उबर रहे नेपाल में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका जरूरी है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की घटना पर भी चिंता जताई।
ओएचसीएचआर नए संविधान का मसौदा तैयार करने सहित संविधान सभा पर रिपोर्टिंग के लिए अगले माह पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रहा है।
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