पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए वहाँ के पूर्व मानवाधिकार मंत्री अंसार बर्नी ने सोमवार को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समक्ष उसे क्षमा प्रदान करने के लिए एक याचिका दायर की।
गौरतलब है कि पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत को फाँसी की सजा सुनाई गई है। बर्नी ने अपनी याचिका में कहा कि उसका सबसे बड़ा अपराध उसका भारतीय नागरिक होना हो सकता है।
बर्नी ने क्षमा याचिका में कहा कि सरबजीत की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है या उसे रिहा किया जा सकता है क्योंकि उसके खिलाफ मामला काफी कमजोर है।
उन्होंने कहा कि उसे वर्ष 1991 में पाकिस्तान की अदालत द्वारा फाँसी की सजा देने को न्यायोचित ठहराना सही नहीं होगा। सरबजीत को वर्ष 1990 इमें कथित तौर पर बम हमलों के सिलसिले में फाँसी की सजा सुनाई गई थी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की परामर्श समिति के सदस्य बर्नी ने कहा कि सरबजीत के पक्ष में कई तथ्यों के होने और उसे फाँसी की सजा दिए जाने के कम तर्कों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरबजीत का सबसे बड़ा अपराध उसका भारतीय नागरिक होना है।
बर्नी ने कहा कि उन्होंने सरबजीत के पक्ष में कई कानूनी तर्क पेश किये हैं और इनका आशय यह है कि उसे कानूनी तौर पर फाँसी नहीं दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ को सूचित किया है कि इस मामले में एक अदद गवाह शौकत सलीम ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि पुलिस ने उसे भारतीय नागरिक के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला था। बर्नी ने कहा कि सलीम ने साक्षत्कार में कहा था कि उसे गवाही के लिए मजबूर किया गया था। उसने तो अपने जीवन में सरबजीत को देखा तक नहीं।
इस मामले में अन्य गवाहों के बयान में समय-समय पर बदलते रहे हैं। एक गवाह ने पुलिस को दिए गए प्रारंभिक बयान में उस पर आरोप लगाए, लेकिन बाद में अदालत में अपने पूर्व के बयान से पलट गया।
गौरतलब है कि सरबजीत को पाकिस्तान मंजीतसिंह बता रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चार बम विस्फोटों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए उसे फाँसी की सजा सुनाई गई है।
बर्नी ने याचिका में कहा कि सरबजीत के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर में से किसी में उसका ब्योरा जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आठ दिन के बाद पुलिस ने उसे बम विस्फोट से जुड़ा आतंकवादी करार दिया था।
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