खाड़ी में मजदूरों के न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव दुबई (वार्ता), सोमवार, 10 मार्च 2008( 11:00 IST )

खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र लागू करने की दिशा में भारत के लचीले रुख को दरकिनार करते हुए श्रीलंका और बांग्लादेश ने राजनयिक प्रयास शुरू कर दिए। बांग्लादेश सरकार ने सऊदी अरब में कार्यरत उसके अकुशल मजदूरों के नए सिरे से लागू होने वाली न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से कल की गई इस घोषणा के अनुसार इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 950 रियाल तय की गई है और यह आगामी एक जुलाई से लागू होगी। इस बीच श्रीलंका के विदेशी रोजगार प्रोत्साहन एवं कल्याण मंत्री कहेलिया रामबकवेला ने भी बताया कि सरकार की ओर से इस बारे में कार्ययोजना बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। कतर की यात्रा पर आए रामबकवेला ने दोहा में बताया कि सरकार इस प्रस्ताव को शीघ्र लागू करने की दिशा में प्रयासरत है। हालाँकि अभी तक भारत की ओर से इस बारे में पेश किए गए प्रस्ताव को लागू करने के बारे में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। इस बीच बहरीन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहाँ मजदूरों को काम पर रखने वाले ठेकेदारों की लॉबी को भारत सरकार को इस प्रस्ताव के लागू किए जाने को फिलहाल स्थगित रखने पर तैयार कर लेने में कामयाबी मिल गई है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों में अनिवासी भारतीयों के संगठनों ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे शीघ्र लागू किए जाने की माँग की है। इनका कहना है कि ऐसा होने पर खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा। भारत सरकार की ओर से हाल ही में खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के रूप में कम से कम 11 हजार रुपए दिए जाने की संबद्ध सरकारों से माँग करने का प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। हालाँकि सरकार की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं किया गया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि मजदूरों को काम देने वाले ठेकेदारों के दबाव में भारत सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है।