भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 'ट्राई' ने एक्सेस डेफिसिट चार्ज 'एडीसी' को आगामी एक अप्रैल से खत्म करने और इसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी फिक्स फोन लाइन सेवा के लिए सर्वत्र सेवा उत्तरदायित्व कोष से मदद देने के बारे में आज एक मशविरा पत्र जारी करके सभी सम्बद्ध पक्षों से राय माँगी है।
ट्राई ने यह राय 11 फरवरी तक लिखित तौर पर देने को कहा है। उसने इस संबंध में भी राय माँगी है कि एडीसी के खत्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक उसका लाभ पहुँचे।
एडीसी वह शुल्क है जो निपजी दूरसंचार सेवा प्रदाता 'बीएसएनएल' को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने के उसके सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए देते हैं।
ट्राई ने 2003 में एडीसी की व्यवस्था शुरू की थी लेकिन इसे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में रखा गया था। पिछले वर्ष उसने कहा कि इसे वित्त वर्ष 2008-09 से समाप्त कर दिया जाएगा।
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