शहरी बुनियादी ढाँचा विकास के लिए सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए आवंटन को बढ़ाकर 12887 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पूर्व वर्ष के मुकाबले 87 प्रतिशत अधिक है।
लोकसभा में 2009-10 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत आवंटन को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों के विकास के लिए आवास क्षेत्र में आवंटन बढ़ाया गया है और मूलभूत सुविधाओं के लिए इसे बढ़ाकर 3973 करोड़ रुपए किया गया है।
इसमें राजीव आवास योजना के लिए आवंटन का प्रावधान भी शामिल है। इस स्कीम की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करते हुए की थी।
एकीकृत बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रमों के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2080 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 160 प्रतिशत अधिक है।
रेलवे के लिए आवंटन को 10800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15800 करोड़ रुपए किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रमों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के लिए आवंटन में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
बृहन्मुंबई वर्षा जल संचयन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अंतरिम बजट में आवंटित राशि से 300 करोड़ रुपए अधिक है। ग्रामीण सड़कों के लिए कुल बजटीय समर्थन 12000 करोड़ रुपए होगा। इसमें से 1067 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए हैं। इस प्रकार आवंटन में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
भारत निर्माण के तहत छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों की पहचान की गई है, जो कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। 1000 से अधिक की आबादी वाले गाँवों और 500 से अधिक की आबादी वाले पहाड़ी एवं आदिवासी इलाकों को 2009 के अंत तक सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा।
भारत निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुखर्जी ने 1,46,185 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण 2009 के अंत तक करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऋण के तहत 6500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। | 
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