वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को एक हजार ऐसे गाँवों के एकीकृत विकास के लिए प्राथमिक आधार पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नाम से नई योजनाएँ शुरू करने की घोषणा की जहाँ अनुसूचित जातियो की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में वर्ष 2009-10 का बजट पेश करते हुए कहा कि लगभग 44000 ऐसे गाँव हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।
प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन पर आगामी वर्षो में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। | 
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