सरकार ने पूर्व सैनिकों की 'समान रैंक,समान पेंशन' की माँग पर गठित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें स्वीकार करने की सोमवार को घोषणा की लेकिन रक्षा बजट के लिए 141703 करोड रुपए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर सरकार ने आफिसर रैंक के नीचे के रैंक के रक्षा पेंशनरों की एक जनवरी 2006 से पूर्व की पेंशन में सुधार लाने तथा 10 अक्टूबर 1997 के पहले और इसके बाद के पेंशन भोगियों को बराबरी पर लाने का फैसला किया है।
ये निर्णय एक जुलाई 2009 से लागू माने जाएँगे और इन से राजकोष पर 2100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा युद्ध में घायल और अन्य विकलांग पेंशनभोगियों के पेंशन लाभों को भी उदार बनाया जाएगा। | 
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्र को भेजिए
यह पेज प्रिंट करें