सरकार ने उन किसानों के लिए 6 फीसद ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की है जो अपने बकाए का भुगतान समय पर करते हैं। यह दर अन्य से लिए जाने वाले ब्याज दर से एक फीसदी कम है।
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट 2009-10 में कहा कि ‘‘मैं यह घोषणा करते हुए खुश हूँ कि सरकार उन किसानों को एक फीसदी की आर्थिक सहायता देगी जो अल्पकालिक ऋण का भुगतान निर्धारित समय पर करते हैं। इस प्रकार ऐसे किसानों को ऋण पर सालाना 6 फीसदी ब्याज देना होगा।’’
उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए अंतरिम बजट के मुकाबले इस बजट में 411 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया है।
मुखर्जी ने कहा कि सरकार अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी देना जारी रखेगी। तीन लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को 7 फीसदी ब्याज देना होगा।
सरकार ने वित्तवर्ष 2009-10 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 3,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले वित्तवर्ष में सरकार ने कृषि ऋण के रूप में 2,87,000 करोड़ रुपए वितरित किए थे जबकि लक्ष्य 2,80,000 करोड़ रुपए था।
मुखर्जी ने कहा कि 2008-09 के बजट में घोषित ऋण माफी योजना को मानसून में देरी के मद्देनजर इस साल 31 दिसंबर तक विस्तार किया जाएगा। 71,000 करोड़ रुपए की योजना जून 2009 में समाप्त हो गई थी। इस स्कीम में चार करोड़ किसान लाभान्वित हुए।
वित्तमंत्री ने महाराष्ट्र में इस योजना से वंचित उन किसानों के लिए कार्यबल गठन करने का ऐलान किया जिन्होंने महाजनों से ऋण लिया हुआ है। | 
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