नकवी बोले, डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी, गायब हुए बिचौलिए

नई दिल्ली| पुनः संशोधित शनिवार, 13 जनवरी 2018 (15:22 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण अधिकारियों की भूमिका की तारीफ करते हुए शनिवार को कहा कि विभागों का होने से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलिए गायब हो गए हैं।
एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अल्पसंख्यक मंत्रालय के देश के सभी हिस्सों से आए निरीक्षण अधिकारियों की कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय पूरी तरह से ऑनलाइन-डिजिटल हो गया है। हर योजना डिजिटल कर दी गई है जिससे बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। बिचौलिए गायब हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि हर योजना का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप का पैसा भी सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। चाहे वह विकास योजनाएं हो या हज का मामला, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ऑनलाइन-डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
निरीक्षण अधिकारियों की तारीफ करते हुए नकवी ने कहा कि 280 से भी अधिक निगेहबान निरीक्षण अधिकारी, अल्पसंख्यक मंत्रालय की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की कौशल विकास, शैक्षिक सशक्तीकरण से लेकर स्कॉलरशिप आदि की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीब नवाज कौशल विकास योजना, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप, नई उड़ान, पढ़ो परदेस, फ्री कोचिंग, उस्ताद, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम आदि का पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जमीन पर क्रियान्वयन इन निरीक्षण अधिकारियों के सहयोग से ही हो पाया है।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारियों की व्यवस्था लगभग 1 वर्ष पहले शुरू की थी, जो सफल रही है। इस व्यवस्था ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, एनएमडीएफसी, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की सभी योजनाओं का पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इस कार्यशाला में निरीक्षण अधिकारियों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की विभिन्न नई शुरू की गई योजनाओं की पूरी जानकारी भी दी गई।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अपने बजट का 65 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक एवं कौशल विकास पर खर्च कर रहा है। उन्होंने मंत्रालय की कई मौजूदा और भावी योजनाओं का भी उल्लेख किया। (भाषा)


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