कार्डों की जगह आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली चाहती है सरकार
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) की योजना आधार के जरिए बायोमेट्रिक आथेंटिकेशन क्षमता को बढाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करना है ताकि नकदीविहीन समाज के लक्ष्य को हासिल करने में इस प्लेटफार्म के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।
प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी अजय भूषण पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई अपनी बायोमेट्रिक जानकारी के प्रमाणन की क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ प्रतिदिन करेगा। उन्होंने कहा कि हम लेन-देन के इस तरीके बारे में जागरकता फैलाएंगे।
हम अपनी प्रमाणन क्षमता को बढ़ाकर 40 करोड़ करेंगे। कल 1.31 करोड़ आधारत आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन किए गए। सरकार इस समय एक आम मोबाइल फोन एप बनाने पर काम कर रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए दुकानदार व कारोबारी आधार-आधारित भुगतान हासिल कर सकेंगे। इस तरह से वे क्रेडिट या डेबिड कार्ड, पिन व पासवर्ड की प्रक्रिया से बच जाएंगे।
इस मोबाइल एप में हैंडसेट का इस्तेमाल आधार-आधारित भुगतान करने में ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाणन करने में किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा कि सरकार नकदीरहित लेन-देन को बढ़ावा देने तथा नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। (भाषा)
