सरकार ने सोमवार को लखनऊ, भागलपुर, रांची, इंफाल तथा वारंगल सहित 13 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने यहां अपने मंत्रालय के पिछले दो साल की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों के 23 शहरों में और 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है।
इससे पहले सरकार ने 20 शहरों को स्मार्ट बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि 23 शहरों की प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रथम स्थान पर आए लखनऊ ने प्रतिस्पर्धा में 19 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है।
इस अवसर पर नायडू ने एक पुस्तिका 'अर्बन रेनैसांस: मई 2014-मई 2016' भी जारी की और कहा कि पिछले दो साल में शहरों के नियोजन और प्रशासन के दृष्टिकोण के आमूल चूल बदलाव आया है।
वेंकैया ने बताया कि प्रतिस्पर्धा में अन्य विजेता शहरों में तेलंगाना का वारंगल, हिमाचल प्रदेश का शिमला, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का रायपुर, पश्चिम बंगाल का न्यूटाउन कोलकाता, बिहार का भागलपुर, गोवा का पणजी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, मणिपुर का इंफाल, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला और हरियाणा का फरीदाबाद शामिल है। सरकार ने 98 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि इन शहरों ने स्मार्ट सिटी की प्रतिस्पर्धा में आने के लिए आधारभूत ढांचे और जनसुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और रायबरेली तथा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू के बीच स्मार्ट शहर बनने का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा सात राज्यों की राजधानियों को भी स्मार्ट सिटी प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इनमें पटना, शिमला, नया रायपुर, ईटानगर, अमरावती, बेंगलुरू और तिरुवनंतपुरम शामिल है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए शहरी क्षेत्रों के नियोजन और योजनाओं में भारी बदलाव किया गया है। मूल निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं तथा योजना और नियोजन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है।
वेंकैया ने बताया कि देश के 98 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में और 497 शहरों को अटल मिशन में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इन शहरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा और जीवनयापन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहरों की आधारभूत ढांचा सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार ने एक लाख 13 हजार 143 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
उन्होंने शहरी विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं अमृत, स्मार्ट मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और हृदय आदि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए एक लाख 48 हजार 93 करोड़ रुपए आवंटित किए है। इनमें से सस्ते आवास के लिए 43 हजार 922 करोड़ रुपए, अटल मिशन के लिए 20 हजार 882 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 80 हजार 789 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए और हृदय के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। (वार्ता)
