10 से 15 कंपनियों में विनिवेश संभव

केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री अरुण यादव ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) में विनिवेश की प्रक्रिया को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है और सब कुछ ठीक से चला तो अगले वित्तीय वर्ष में दस-पंद्रह बड़े सरकारी उपक्रमों में विनिवेश हो सकता है।

यादव ने यहाँ 65वें अखिल भारतीय टेक्सटाइल अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के बाद कहा ‘पीएसयू में विनिवेश की प्रक्रिया फिलहाल थमी नहीं है। वित्त मंत्रालय की मदद से इस दिशा में विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा आगामी बजट बाद आप एक साल में दस से पंद्रह बड़ी सरकारी कंपनियों में विनिवेश होता देख सकते हैं। यादव मानते हैं कि पीएसयू के पब्लिक इश्यू लाकर पूँजी जुटाने के लिए मौजूदा आर्थिक हालात खासे माकूल हैं।

उन्होंने बताया हमने सरकारी कंपनियों के पब्लिक इश्यू पर निवेशकों की नब्ज टटोलने के लिए बाकायदा एक सर्वे कराया। सर्वे में भाग लेने वाले 80 फीसद लोगों ने कहा कि वे इन कंपनियों के पब्लिक इश्यू खरीदने में रुचि दिखाएँगे।

यादव ने कहा कि सरकार का रुख इस मामले में एकदम साफ है। वह विनिवेश, पब्लिक इश्यू और निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम जैसे रास्तों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विकास की कोशिश करना चाहती है।

बहरहाल, जब उनसे पूछा गया कि बिजली उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि अभी इस सवाल का जवाब देना जल्दबाजी होगा।

इसके साथ ही, भारी उद्योग राज्य मंत्री ने इंदौर की बंद कपड़ा मिलों में से किसी एक को शुरू करने के लिए शहर के स्थानीय प्रशासन को रास्ते तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वे इस काम में अपनी ओर से हरसंभव मदद करेंगे। (भाषा)