एक जुलाई से सरकार के कुछ बदले नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें कुछ नियम सुविधाजनक है तो कुछ नियमों से लोगों को परेशानी होगी। बैंक और रेलवे में इन नियम बदलावों से आप जरूर प्रभावित होंगे। जानते हैं क्या होंगे बदलाव।
अब नहीं वेटिंग लिस्ट : वेटिंग लिस्ट की परेशानी होगी खत्म। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी।
पैसा आएगा आपके खाते में : 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी। ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने वालों के बैंक खाते में सीधे राशि पहुंच जाएगी।
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टिकट कैंसल कराने का झंझट खत्म : ट्रेन रद्द होने की स्थिति में टिकट कैंसिल कराने का झंझट खत्म हो गया है। ट्रेन रद्द होते ही टिकट रद्द हो जाएंगे। वेटिंग लिटस्ट की तरह इनका रिफंड भी बिना टीडीआर के मिल जाएगा। काउंटर से खरीदे गए टिकट रिफंड काउंटर पर टिकट देने पर नकद मिल जाएगा।
नियमों में बदलाव : तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है। सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी जबकि 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी।
पेपरलेस टिकट की सुविधा : इसके साथ ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरु हो रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा।
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अलग-अलग भाषाओं में टिकट : जल्द ही रेलवे अगल-अगल भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरु होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिन्दी और अंग्रेजी में टिकट मिलती है, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग-अगल भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी।
राजधानी में बढ़ेगी कोचों की संख्या : रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती रहती है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
चलेगी डुप्लीकेट गाड़ी : भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए वैकल्पित रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन शुरु करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है।
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चलेंगी सुविधा ट्रेनें : रेल मंत्रालय ने एक जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी।
सुविधा ट्रेनों में वापसी : 10- सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50 प्रतिशत किराए की वापसी होगी। इसके अलावा एसी-2 पर 100 रुपए, एसी-3 पर 90 रुपए, स्लीपर पर 60 रुपए प्रतियात्री कटेंगे।
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पड़ेगी सर्विस टैक्स की मार : केंद्रीय बजट में बैंक सेवाओं पर लगने वाला सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14% करने का प्रावधान अब लागू हो रहा है। आईसीआईसीआई, एचडीफसी बैंक समेत सभी प्राइवेट बैंक 1 जून से ही सेवाकर में यह वृद्धि लागू कर चुके हैं। सभी सरकारी बैंकों में वृद्धि का सर्कुलर आ चुका है। इन बैंकों में बढ़ा हुआ शुल्क 1 जुलाई से लागू होगा। इससे इन सेवाओं पर असर पड़ेगा।
डेबिट कार्ड : बैंक अपने ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेते। दूसरे बैंक के ग्राहकों के लिए पांच ट्रांजेक्शन फ्री हैं। इसके बाद प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए लगते हैं। अब दूसरे बैंक के फ्री ट्रांजेक्शन के बाद इस रकम में 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कुछ बैंक बढ़ी हुई राशि का डिफरेंस खुद अदा कर सकते हैं।
डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा महंगा : नकद राशि देकर 1000 रुपए का डीडी बनवाने पर अलग-अलग बैंक 75 रुपए से लेकर 100 रुपए तक शुल्क लेते हैं। इसमें भी 5-7 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
लोन प्रोसेसिंग : लोन प्रोसेसिंग फीस के साथ सर्विस टैक्स जुड़ा होता है। यह कुल लोन राशि का 0.25 से 0.50 प्रतिशत तक होता है। यानी 10 लाख रुपए के लोन पर यह प्रोसेसिंग फीस 2500 से 5,000 रुपए तक हो सकती है। सर्विस टैक्स बढ़ने से यह प्रोसेसिंग फीस 40 से 100 रुपए तक बढ़ जाएगी।
