मतदाताओं की मोह-माया से मुक्ति
हर मंच पर आवाज दी जाती है- नागरिक अधिक जिम्मेदार हों। अधिकारों के साथ उन्हें कर्तव्य का अहसास होना भी जरूरी है। पंचों, पार्षदों, विधायकों, सांसदों के अधिकारों (खासकर विशेषाधिकारों) का बहुत ध्यान दिलाया जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नौकरशाहों पर जन प्रतिनिधियों की लगाम लगाने की अनिवार्यता मानी जाती है। इसी तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त, कला-साहित्य-संस्कृति से जुड़े अथवा खेल की दुनिया में स्थापित व्यक्तियों को संसद में भेजे जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस बात की समीक्षा नहीं की जाती कि राजनीति, सत्ता, प्रशासन के साथ मतदाताओं की मोह-माया से भी दूर रहने वाले इन सांसदों से कितना नफा-नुकसान होता है।विशेष रूप से राज्यसभा के लिए चुने गए अथवा नामजद सांसद किसके प्रति जवाबदेह हो सकते हैं? जो सांसद किसी पार्टी के नहीं हैं उन पर तो कोई दबाव भी नहीं हो सकता। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर भी क्या चुने जाने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र या मतदाताओं के प्रति वैराग्य भाव रखने की छूट दी जा सकती है?इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाचित या राष्ट्रपति द्वारा नामजद सांसद राज्यसभा की बैठकों में दो-चार अपवादों को छोड़कर निरंतर अनुपस्थित रहे, तो क्या उनकी सदस्यता 6 वर्ष तक बरकरार रहनी चाहिए? ताजा बहस सांसदों को विशेषाधिकार के रूप में हर साल किसी भी क्षेत्र और जनता के विकास के लिए सरकारी खजाने से प्राप्त दो करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर भी है।यह प्रावधान 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने किया था ताकि भ्रष्ट अफसर मनमाने ढंग से खर्च न करते रहें और सांसद जन-आवश्यकताओं-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करवा सकें। प्रावधान बहुत अच्छा है, लेकिन सांसद निधि के दुरुपयोग अथवा कतई उपयोग न होने के कारण सरकार के शीर्ष सलाहकारों और अफसरों ने अब सलाह देनी शुरू कर दी है कि सांसद निधि की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी।सत्ताधारी या विपक्ष में बैठे लोग ऐसे मुद्दों पर केवल मातमपुर्सी करके बैठना क्यों चाहते हैं? यदि कोई डॉक्टर सही दवाई का इस्तेमाल न करे तो क्या हमारे नौकरशाह उस दवाई के उत्पादन को बंद करवा सकते हैं? यदि कोई संगीतकार अच्छे वाद्ययंत्रों का सही उपयोग न करे तो क्या उन्हें नष्ट करवाया जा सकता है? भारत सरकार के सैकड़ों अफसर महलनुमा सरकारी मकान लिए बैठे हैं या भ्रष्टाचार की काली कमाई से शानदार बंगले बनाकर उन्हें बरसों खाली रखते हैं, तो क्या उन्हें जब्त करवाया जा सकता है?जनता-जनार्दन के लिए बड़े-बड़े वायदे और घोषणाएँ करने वाली राजनीतिक पार्टियों के नेता स्वयं सांसद निधि के सही उपयोग की त्रैमासिक समीक्षा क्यों नहीं कर सकते? महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में जाने-माने सांसदों द्वारा सांसद-निधि का उपयोग न करने से करोड़ों रुपयों की धनराशि जनता के हितों पर खर्च न होने की स्थिति में क्या केवल 'अफसोस' जाहिर करने से कर्तव्य की इतिश्री समझी जा सकती है? |
| सत्ताधारी या विपक्ष में बैठे लोग ऐसे मुद्दों पर केवल मातमपुर्सी करके बैठना क्यों चाहते हैं? यदि कोई डॉक्टर सही दवाई का इस्तेमाल न करे तो क्या हमारे नौकरशाह उस दवाई के उत्पादन को बंद करवा सकते हैं? |
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