शुक्रवार, 29 मार्च 2024
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Written By अनिल जैन

लापता बच्चों की अंतहीन त्रासदी

लापता बच्चों की अंतहीन त्रासदी -
अक्सर कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आदतन बोले और लिखे जाने वाले इस वाक्य को शायद ही कोई गंभीरता से लेता हो। हमारी सरकारें तो निश्चित रूप से नहीं लेतीं। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों से बच्चों के लापता होने के लगातार बढ़ते मामलों की त्रासद हकीकत एक बार नहीं, कई बार सामने आने के बावजूद हमारी सरकारों ने इसे कभी संजीदगी से अपने सरोकारों का मामला नहीं माना। कई गैरसरकारी संगठनों और खुद सरकार के स्तर पर कराए गए अध्ययनों में भी यह त्रासद तथ्य उजागर हो चुका है कि लापता होने वाले बच्चों की तादाद हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अदालतें भी इससे निपटने का निर्देश कई बार सरकारों को दे चुकी हैं, लेकिन इस त्रासदी की भयावहता है कि बढ़ती ही जा रही है।
 
पिछले दिनों गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस मामले में भारत पड़ोसी देशों को भी मात दे रहा है। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2014 (जून तक) देश में 3 लाख 25 हजार बच्चे गायब हुए यानी औसतन हर साल करीब 1 लाख बच्चे अपने यहां गायब हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक हमारे यहां हर 8वें मिनट में 1 बच्चा गायब हो रहा है। गौरतलब बात यह भी है कि गायब होने वालों मे 55 फीसद लड़कियां होती हैं और लापता बच्चों में से 45 फीसद कभी नहीं मिलते। पड़ोसी पाकिस्तान में हर साल गायब होने वाले बच्चों की संख्या 3 हजार है, जबकि हमसे अधिक आबादी वाले चीन में 1 साल में 10 हजार बच्चे गायब होते हैं। अपने देश में राज्यवार बात की जाए तो लापता होने वाले बच्चों की संख्या में महाराष्ट्र अव्व्ल नंबर पर है, जहां पिछले 3 साल में 50 हजार बच्चे गायब हुए। उसके बाद मध्यप्रदेश से 24,836 बच्चे गायब हुए। दिल्ली (19,948) और आंध्रप्रदेश (18,540) का नंबर क्रमशः तीसरा और चौथा है।
 
आज से कोई डेढ़ साल पहले फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 1.7 लाख लापता बच्चों की संख्या और उसके प्रति सरकारी बेरुखी के मद्देनजर प्रतिक्रिया दी थी कि यह विडम्बना ही है कि किसी को गायब बच्चों की फिक्र नहीं है लेकिन इस डेढ़ साल के दौरान डेढ़ लाख से अधिक बच्चे गायब हुए हैं और हालात जस के तस बने हुए हैं। जाहिर है कि राज्यों की कानून-व्यवस्था की मशीनरी का बच्चों को ढूंढने पर कोई फोकस नहीं है और जिन राज्यों ने अपने यहां 'लापता व्यक्तियों के ब्यूरो' बनाए हैं, उन्होंने भी वहां काबिल या जिम्मेदार अफसरों को नियुक्त नहीं किया है। यह स्थिति इसी बात को दर्शाती है कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढना किसी की प्राथमिकता में नहीं है। वैसे लापता और अपहृत बच्चों के मामले में जबर्दस्त बेरुखी शीर्ष स्तर पर सरकार के इरादों में ही दिखती है। शायद यही वजह है कि पिछली सरकार के गृह राज्यमंत्री ने संसद में एक विपक्षी सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बच्चों के गायब होने का दोष उनके माता-पिताओं पर ही मढ़ा था।
 
विडम्बना यह है कि तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने यह बड़ी सच्चाई बयान करना जरूरी नहीं समझा कि बच्चों के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधी गिरोहों ने देश ही नहीं, बल्कि अंतररराष्ट्रीय स्तर पर अपना नेटवर्क कायम कर रखा है, जो बच्चों को यौन व्यापार में धकेलने से लेकर बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने तक का काम करता है। बच्चों के अंग-भंग कर उनसे भीख मंगवाने के काम में भी इन गिरोहों की संलिप्तता देखी गई है। कई मामलों में अपहृत बच्चों के अंगों को प्रत्यारोपण के लिए निकालने के बाद उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक विडम्बना यह भी है कि पुलिस का रवैया भी इस मामले में सकारात्मक नहीं दिखता है। सारी हकीकत से वाकिफ होने के बाद भी पुलिस की पूरी कोशिश यही रहती है कि वह अपना रिकॉर्ड साफ रखे। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद पुलिस ऐसे मामलों में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने में हीला-हवाला करती दिखती है। कई दिनों तक वह गुमशुदा बच्चे के माता-पिता को यह कहकर मामले को टालती रहती है कि 'कुछ समय' बाद बच्चा खुद घर लौट आएगा। यह 'कुछ समय' मानव तस्करों के लिए अपना खेल खेलने के लिए पर्याप्त होता है।
 
मानव तस्करों के हत्थे चढ़े बच्चों के सामने शोषण और अपराध की अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। कहने को तो हमारे देश में बाल अधिकारों को लेकर कई कड़े कानून बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में दर्ज बच्चों के सभी अधिकार सुनिश्चित कराने की वचनबद्घता भी भारत ने दी हुई है। मगर हकीकत यह है कि सरेआम सड़कों पर भीख मांगते, कचरा उठाते, घरों-दुकानों में कोल्हू के बैल की तरह खटते नाबालिग बच्चों पर प्रशासन की नजर ही नहीं जा पाती। नागरिक समाज भी इस बारे में उदासीन नजर आता है इसीलिए इन बच्चों के पुनर्वास की योजनाएं व्यवहार के धरातल पर नहीं उतर पातीं। चूंकि लापता होने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों और झोपड़पट्टियों के होते हैं इसलिए उनके माता-पिता कानूनी मदद हासिल नहीं कर पाते। पुलिस भी उनकी शिकायतों के प्रति उदासीन बनी रहती है। मानव तस्करी में लिप्त गिरोहों को भी यकीन होता है कि इस तबके के बच्चों को गायब करना उनके लिए ज्यादा आसान व सुरक्षित है। साधारण लोगों की शिकायतों के प्रति पुलिस और प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते यह समस्या दिन-ब-दिन भयावह होती जा रही है।
 
कुछ महीनों पहले दिल्ली पुलिस ने लापता या अपहृत बच्चों के अनसुलझे मामलों की संख्या को अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कम करने के लिए एक चालाकीभरा सुझाव पेश किया था। दिल्ली पुलिस के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की तरफ से एक परिपत्र भेजा गया था कि गायब या अपहृत मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाने की समयावधि 3 साल के बजाय 1 साल कर दी जाए। स्पष्ट है कि पहले किसी बच्चे के गायब या अपहृत होने के बाद कम से कम 3 साल तक उसका मामला पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज रहता था। यह अवधि 1 साल कर देने से निश्चित ही पुलिस रिकॉर्ड बेहतर दिखेगा। इस परिपत्र पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति दर्ज की और रेखांकित किया गया कि अनसुलझे मामलों की संख्या कम करने के लिए पुलिस ऐसा मनमाना आदेश नहीं निकाल सकती, क्योंकि बच्चे के यौन व्यापार में लिप्त गिरोह के चंगुल में फंसे होने की प्रबल आशंका होती है। ऐसे में पुलिस ने फाइल बंद कर दी तो जांच अधूरी रह जाएगी। हैरानी की बात है कि आयोग के एतराज के बाद अपने उस परिपत्र को रद्द करने में दिल्ली पुलिस को 4 माह लगे।
 
अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर जरूर संवेदनशीलता दिखाई है। गायब एवं अपहृत बच्चों को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन की एक जनहित याचिका पर कोई एक साल पहले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अगुआई में तीन सदस्यीय पीठ ने निर्देश दिया था कि आइंदा गायब होने वाले बच्चों के हर मामले को संज्ञेय अपराध के तौर पर दर्ज करना होगा और उसकी जांच करनी होगी। ऐसे तमाम लंबित मामले जिनमें बच्चा अब भी गायब है, मगर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, उनमें एक माह के अंदर रिपोर्ट दायर करनी होगी। गायब होने वाले बच्चों के हर मामले में माना जाएगा कि बच्चा अपहृत हुआ है या अवैध व्यापार का शिकार हुआ है। हर थाने में कम से कम एक ऐसा पुलिस अधिकारी भी अनिवार्यतः नियुक्त करने का आदेश अदालत ने दिया था जिसे बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया हो। कहा जा सकता है कि हमारी ऊपरी अदालतें तो इस मामले में पर्याप्त रूप से सचेत रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, सवाल यही है कि इस मामले में सरकारों की उदासीनता का सिलसिला कब टूटेगा और वे आने वाले कल की बुनियाद यानी बच्चों के गायब होने की त्रासदी की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाएंगी?