संपादकीय

कॉकरोच से नहीं, NEET से लेकर CBSE तक के सिस्टम को खोखला कर चुके घुन से डरो

Wed, 27 May 2026 13:36:00 +0530

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था, “शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा।” लेकिन आज का शिक्षा तंत्र बच्चों को दहाड़ना नहीं, डरना सिखा रहा है।

मई 2026 की गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी। 3 मई को NEET-UG परीक्षा देने वाले 22.8 लाख से ज्यादा छात्रों के सपनों में भी आग लगी हुई थी। देशभर के लाखों घरों में उम्मीद, तनाव और भविष्य एक ही दिन पर टिके थे। लेकिन, कुछ ही दिनों बाद खबर आई—परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल “Guess Paper” के सैकड़ों सवाल असली प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। मामला इतना गंभीर हुआ कि CBI जांच शुरू करनी पड़ी। जांच की परतें खुलीं तो साजिश NTA से जुड़े शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों, डॉक्टरों और कोचिंग नेटवर्क तक जा पहुंची। लाखों रुपए में पेपर बिके और ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे फिर एक बार अनिश्चितता, तनाव और तैयारी के उसी अंतहीन चक्र में धकेल दिए गए।

यह सिर्फ एक परीक्षा का संकट नहीं था। यह उस व्यवस्था का चेहरा था जो बच्चों को यह भरोसा दिलाती है कि मेहनत करो, सपने पूरे होंगे—लेकिन हर पेपर लीक के बाद वही व्यवस्था उन्हें सिखाती है कि इस देश में मेहनत से ज्यादा ताकत “सिस्टम” की है।

2024 में भी NEET पेपर लीक और टॉपर विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन 2026 ने साबित कर दिया कि सिस्टम ने कोई सबक नहीं सीखा। बिहार से राजस्थान, महाराष्ट्र से दिल्ली तक—हर जगह वही पैटर्न दिखाई दिया। सीकर से शुरू हुए “Guess Paper” व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए देशभर में फैल गए। CBI ने पुणे के प्रोफेसर, स्कूल प्रिंसिपल और डॉक्टरों तक को गिरफ्तार किया। एक आरोपी का बेटा बोर्ड परीक्षा में मुश्किल से 50% अंक ला पाया, लेकिन NEET में “सफल” होने की तैयारी में था।

और दूसरी तरफ? एक ईमानदार छात्र—जो दो-दो साल ड्रॉप लेकर पढ़ रहा है, परिवार कर्ज में डूबा है, मां के गहने बिक चुके हैं, पिता ओवरटाइम कर रहे हैं—उसे फिर बताया जाता है: “अगले साल कोशिश करो।” यही आज के भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक त्रासदी है।

यह सिर्फ एक परीक्षा का संकट नहीं। यह उस देश का संकट है जो अपने युवाओं को “मेरिट” का सपना दिखाता है, लेकिन उन्हें एक ऐसे सिस्टम के हवाले कर देता है जहां मेहनत और ईमानदारी से ज्यादा कीमत नेटवर्क, पैसे और जुगाड़ की होती जा रही है।

NEET: परीक्षा कम, राष्ट्रीय तनाव ज्यादा

2026 में NEET-UG के लिए लगभग 22 लाख छात्रों ने आवेदन किया। लेकिन सरकारी MBBS सीटें अब भी बेहद सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि करोड़ों परिवारों का भविष्य एक तीन घंटे की परीक्षा पर टिका हुआ है।
यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा शिक्षा उद्योग:

कोटा, इंदौर, दिल्ली, सीकर और हैदराबाद जैसे शहरों की कोचिंग फैक्ट्रियां
लाखों रुपए की फीस
ड्रॉप ईयर का दबाव
AIR रैंक की सोशल मीडिया संस्कृति
और मानसिक टूटन

जब अवसर कम और प्रतिस्पर्धा गलाकाट बन जाए, तब परीक्षा शिक्षा नहीं रहती—जीवन-मरण का युद्ध बन जाती है।

2024 में भी NEET पेपर लीक और टॉपर विवाद ने देश को झकझोर दिया था। 2026 में फिर वही पैटर्न सामने आया। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली तक जांच की आंच पहुंची। CBI ने शिक्षकों, स्कूल प्रिंसिपलों और मेडिकल नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। यह सिर्फ अपराध नहीं था—यह व्यवस्था के भीतर बैठे भ्रष्ट गठजोड़ का संकेत था।

यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, भरोसे की हत्या है

जब कोई परीक्षा लीक होती है, तो सिर्फ प्रश्नपत्र बाहर नहीं आता—व्यवस्था का नैतिक दिवालियापन भी बाहर आ जाता है।

आज का छात्र यह देख रहा है कि:

कोई लाखों रुपए देकर पेपर खरीद सकता है
कोई नेटवर्क के जरिए “एडवांटेज” हासिल कर सकता है
और ईमानदार छात्र सिर्फ दोबारा तैयारी करने की सलाह पाता है

धीरे-धीरे यह भावना पैदा हो रही है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सफलता के लिए यह पर्याप्त नहीं। यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। क्योंकि जब युवा अपने ही सिस्टम पर भरोसा खोने लगें, तब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं टूटती—सामाजिक विश्वास भी कमजोर होने लगता है।

CBSE: अंकों की चमक, अंदर से असुरक्षा

संकट सिर्फ NEET तक सीमित नहीं है। CBSE और अन्य बोर्ड परीक्षाओं में भी लगातार तकनीकी और प्रशासनिक सवाल उठ रहे हैं। ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन में त्रुटियां, ब्लर्ड स्कैन, री-इवैल्यूएशन विवाद, उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर शिकायतें—ये घटनाएं अब अपवाद नहीं रहीं। स्कूलों में 95% और 98% अंक सामान्य हो चुके हैं, लेकिन वही छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं। इससे दो गंभीर सवाल पैदा होते हैं:

क्या बोर्ड मूल्यांकन वास्तविक सीखने को माप रहा है?
या हम सिर्फ “मार्क्स इन्फ्लेशन” का एक भ्रम पैदा कर चुके हैं?

नई शिक्षा नीति क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल-बेस्ड लर्निंग की बात करती है, लेकिन जमीन पर पूरा तंत्र अब भी रटंत संस्कृति और परीक्षा-केंद्रित मानसिकता से संचालित है।

कोचिंग अर्थव्यवस्था ने बचपन निगल लिया

भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के आसपास हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। कई शहर अब शिक्षा केंद्र कम, दबाव केंद्र ज्यादा लगते हैं। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां विद्यार्थी:

16-18 घंटे पढ़ रहे हैं
परिवार से दूर रह रहे हैं
सोशल मीडिया पर तुलना झेल रहे हैं
और असफलता के डर के साथ जी रहे हैं

आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं हैं। वे शिक्षा मॉडल के खिलाफ आरोपपत्र हैं। लेकिन हमने इस पीड़ा को भी सामान्य बना दिया है। खबर आती है। बहस होती है। फिर अगली परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है।

क्या डिजिटल परीक्षा ही समाधान है?

सरकार ने 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लागू करने का संकेत दिया है। तकनीक पारदर्शिता बढ़ा सकती है, लेकिन तकनीक अपने आप नैतिकता नहीं ला सकती।
अगर:

पेपर सेटिंग प्रक्रिया कमजोर हो,
संस्थागत जवाबदेही अस्पष्ट हो,
और कोचिंग नेटवर्क सिस्टम के भीतर तक प्रभाव रखते हों, तो डिजिटल मॉडल सिर्फ भ्रष्टाचार का नया रूप बन सकता है।

सरकार कहती है सुधार हो रहे हैं—2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन क्या डिजिटल होना ही समाधान है? जब पेपर सेट करने वाले ही लीक कर रहे हों, जब कोचिंग माफिया NTA अंदरूनी सूत्रों से जुड़े हों, तब तकनीक भी सिर्फ नया रास्ता बनाती है। Vyapam से लेकर UGC-NET तक, भारत में परीक्षा घोटालों की लिस्ट लंबी है। हर बार “CBI जांच, गिरफ्तारी, नई तारीख” का चक्र चलता है। समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं—संस्थागत संस्कृति की है।

असली सवाल: हम बच्चों से चाहते क्या हैं?

क्या हम चाहते हैं कि 17 साल का बच्चा अपनी पूरी किशोरावस्था सिर्फ 720 नंबरों के लिए दांव पर लगा दे? क्या सफलता का मतलब सिर्फ MBBS और IIT ही रह गया है?

भारत का मध्यवर्ग अपने बच्चों से सपने नहीं, प्रदर्शन मांगने लगा है। और शिक्षा व्यवस्था ने भी बच्चों को इंसान नहीं, “रैंक” में बदलना शुरू कर दिया है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम युवाओं से सपने देखने को कहते थे। लेकिन आज लाखों छात्रों की स्थिति यह है कि सपने उन्हें प्रेरित नहीं, भयभीत कर रहे हैं।
एक गरीब छात्र रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर तैयारी करता है। एक मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज लेकर कोचिंग कराता है। और जब सिस्टम विफल होता है, तब सबसे पहले उसी छात्र से कहा जाता है— “मेहनत और करनी चाहिए थी।”

अब सुधार नहीं, पुनर्निर्माण चाहिए

सवाल सिर्फ NTA का नहीं। पूरा परीक्षा मॉडल पुनर्विचार मांग रहा है। जरूरत है:

परीक्षा प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की
NTA जैसी संस्थाओं की स्वतंत्र जवाबदेही तय करने की
कोचिंग उद्योग पर सख्त रेगुलेशन और फीस कैप लगाने की
मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य बनाने की
बोर्ड परीक्षा और एंट्रेंस मॉडल के बीच बेहतर संतुलन बनाने की
और सबसे महत्वपूर्ण—एक ही करियर को “सफलता” मानने की मानसिकता बदलने की

भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। लेकिन उससे पहले भारत को मानसिक रूप से सुरक्षित बच्चे चाहिए।

बच्चों की आवाज सुननी होगी

आज बच्चे सिर्फ परीक्षा से नहीं लड़ रहे। वे उस व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं जो धीरे-धीरे उन्हें यह सिखा रही है कि ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। यह बेहद खतरनाक संदेश है।

सरकार को कॉकरोच से नहीं, उस घुन से डरना चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था को भीतर से खा रहा है। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी का भरोसा टूट गया, तो सिर्फ परीक्षाएं नहीं टूटेंगी—देश का सामाजिक ताना-बाना भी टूटने लगेगा।
बच्चे चीख रहे हैं— “हमारी गुहार सुनो।” बच्चे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था अक्सर उनकी बेचैनी को राजनीतिक शोर मानकर खारिज कर देती है।

उन्हें सिर्फ अगली परीक्षा की तारीख नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें। नेल्सन मंडेला ने कहा था, “शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है।” लेकिन अगर वही शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार, लीक और अविश्वास से भर जाए, तो वही हथियार समाज के खिलाफ भी काम करने लगता है। याद रखिए, जिस देश के युवा अपने ही सिस्टम पर भरोसा खो दें, वहां सिर्फ शिक्षा नहीं टूटती—लोकतंत्र भी कमजोर होने लगता है।

(नोट : यह लेख विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति और शिक्षा व्यवस्था पर सार्वजनिक बहस के लिए लिखा गया है।)

बंगाल की राजनीति का ‘रक्तचरित्र, 'पोरिबोर्तन' या प्रतिशोध?

Thu, 07 May 2026 15:18:00 +0530

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'सत्ता परिवर्तन' शब्द मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक हिंसक अनुष्ठान बन चुका है। दशकों से बंगाल की माटी ने मतपेटियों के साथ-साथ बारूद की गंध और अपनों का रक्त भी देखा है। आज जब राज्य एक बार फिर वैचारिक और चुनावी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल में 'पोरिबोर्तन' (परिवर्तन) की इबारत हमेशा रक्त से ही लिखी जाएगी?

हिंसा का विरासत मॉडल: एक ऐतिहासिक निरंतरता

बंगाल का राजनीतिक 'रक्तचरित्र' नया नहीं है। यह एक ऐसी विरासत है जो सत्ता के केंद्रों के साथ हस्तांतरित होती रही है, पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम अक्सर मतगणना केंद्रों पर खत्म नहीं होते। कई बार वे सड़कों, पार्टी कार्यालयों और गांवों की गलियों में हिंसा की नई पटकथा लिखते हैं। बंगाल की राजनीति में ‘पोरिबोर्तन’ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबे समय से एक रक्तरंजित राजनीतिक संक्रमण का पर्याय बनता गया है।

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कांग्रेस से वामपंथ: 60 और 70 के दशक का नक्सलबाड़ी आंदोलन और फिर सिद्धार्थ शंकर राय के दौर की हिंसा ने राजनीतिक विरोध को 'शारीरिक उन्मूलन' (Physical Elimination) में बदल दिया।

वामपंथ का 'काडर राज': 34 वर्षों के शासन में वामपंथियों ने हिंसा को संस्थागत रूप दिया। मरीचझापी से लेकर नंदीग्राम और सिंगूर तक, सत्ता को बचाए रखने के लिए बल प्रयोग को एक जायज हथियार माना गया।

ममता का 'खेला' और भाजपा का उत्कर्ष: 2011 में जब ममता बनर्जी ने 'मां, माटी, मानुष' का नारा दिया, तो लगा कि हिंसा थमेगी। लेकिन, सत्ता का व्याकरण नहीं बदला। आज भाजपा की प्रचंड जीत और उसके बाद की चेतावनियों के बीच वही पुराना चक्र फिर से घूम रहा है।

विचारधारा का 'मस्कुलराइजेशन'

हालिया वर्षों में बंगाल की राजनीति का स्वरूप और अधिक आक्रामक हुआ है। अब यह केवल दो दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो भिन्न 'पहचानों' का टकराव बन गया है। एक ओर 'सबआल्टर्न' हिंदुत्व की राजनीति है जो सुवेन्दु अधिकारी जैसे नेताओं के माध्यम से घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को अस्तित्व का खतरा बताती है।

दूसरी ओर, वह क्षेत्रीय अस्मिता है जो खुद को बचाने के लिए आक्रामक रुख अपनाती है। जब राजनीतिक विमर्श में "सबक सिखाना", "इजरायल जैसा जवाब" और "बाहर खदेड़ना" जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगता है, तो लोकतंत्र की शब्दावली पराजित हो जाती है और 'रक्तचरित्र' प्रभावी हो जाता है।

'पुश-इन' और सीमावर्ती कूटनीति का संकट

बौद्धिक स्तर पर देखें तो बंगाल की हिंसा अब केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। बांग्लादेशी विदेश मंत्री की हालिया चेतावनी यह दर्शाती है कि बंगाल का आंतरिक राजनीतिक संघर्ष अब एक भू-राजनीतिक तनाव केंद्र (Geopolitical Flashpoint) बन चुका है। जब घरेलू चुनावी वादों (जैसे 1 करोड़ लोगों को बाहर करना) का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है, तो राज्य की हिंसा 'डिप्लोमैटिक वॉर' में बदल सकती है।

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क्या "पोरिबोर्तन" केवल चेहरों का है?

बंगाल की त्रासदी यह है कि यहाँ शासन बदल जाता है, लेकिन शासन करने की पद्धति (Methodology) नहीं बदलती। वोटर लिस्ट से नाम हटाना, 90 लाख नामों का कटना, जिसमें एक बड़ा हिस्सा एक विशेष समुदाय का है, इसे कुछ लोग 'सफाई' कह रहे हैं तो कुछ 'लोकतांत्रिक हत्या'।

“भाजपा नेतृत्व का दावा है कि वह दशकों पुराने ‘कैडर राज’ को समाप्त कर लोकतांत्रिक स्पेस बहाल कर रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा की राजनीति बंगाल की सामाजिक संरचना को ध्रुवीकरण की ओर धकेल रही है।“

ज़मीनी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हिंसा का प्रतिशोध : राजनीति यहाँ 'जीतो और राज करो' के बजाय 'जीतो और नष्ट करो' के सिद्धांत पर चलने लगी है। नतीजों के कुछ ही घंटों के भीतर हत्याओं का दौर शुरू हो गया, जिसने चुनावी शुचिता को तार-तार कर दिया है।

कार्यकर्ताओं की बलि : हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ता जादव बार और उत्तर 24 परगना में मधु मोंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वहीं बीरभूम में टीएमसी समर्थक आबीर शेख की हत्या और भांगड़ में ISF द्वारा की गई तोड़फोड़ ने साबित किया कि हिंसा सर्वव्यापी है।

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हाई-प्रोफाइल मर्डर: 6 मई की रात बारासात में सुवेन्दु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या, नई सत्ता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती और सीधी चेतावनी बनकर उभरी है।

लोकतंत्र या प्रतिशोध का नया व्याकरण?

भाजपा नेतृत्व द्वारा शांति की बार-बार की गई अपीलों के बावजूद जमीनी हकीकत भयावह है। बंगाल का 'रक्तचरित्र' यह बताता है कि यहाँ शासन तो बदल गया है, लेकिन 'राजनैतिक शत्रु' को पूरी तरह मिटा देने की मानसिकता आज भी बरकरार है। कई नगर निकायों में जबरन ताले लटकाकर भाजपा के झंडे फहराना यह दर्शाता है कि अब सत्ता का व्याकरण 'डायलॉग' से नहीं बल्कि 'डिक्टेशन' से तय हो रहा है।

यदि "पोरिबोर्तन" का अर्थ केवल एक दल के गुंडों की जगह दूसरे दल के बाहुबलियों का आना है, और यदि लोकतंत्र की जीत बुलडोजर की गड़गड़ाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट से तय होनी है, तो बंगाल की माटी कभी शांति का स्वाद नहीं चख पाएगी। क्या यह जीत वास्तव में जनता की है, या यह केवल 'रक्तचरित्र' के एक नए और अधिक हिंसक अध्याय की शुरुआत है? यह प्रश्न आज हर उस बंगाली के मन में है जो शांतिपूर्ण भविष्य का सपना देख रहा है।

यदि बंगाल को वास्तव में 'पोरिबोर्तन' की आवश्यकता है, तो वह केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने से नहीं आएगा। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब बंगाल की राजनीति अपने 'रक्तचरित्र' का त्याग करेगी।
लोकतंत्र में जीत का अर्थ 'प्रतिशोध का लाइसेंस' नहीं होना चाहिए। यदि सत्ता परिवर्तन की कीमत सामाजिक ताने-बाने का बिखराव और पड़ोसियों से युद्ध जैसी स्थिति है, तो यह 'पोरिबोर्तन' भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। क्या बंगाल कभी मतपत्रों की गरिमा को गोलियों की गूँज से ऊपर रख पाएगा? यह प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है।

ट्रंप कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की ‘इजाजत’ देने वाला?

Fri, 06 Mar 2026 13:33:00 +0530

दहाड़ते थे जो मंचों से, हम झुकने वाले वीर नहीं,

आज उन्हीं की तकदीरों में, अपनी कोई लकीर नहीं।

यह नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब यह सिर्फ एक ट्रोल नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन गया है। क्या भारतीय विदेश नीति की कभी इतनी दुर्दशा हुई थी? दो घटनाएं एक साथ सामने आई हैं, जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही हैं, बल्कि सवाल खड़ा कर रही हैं – क्या हम अब अपनी समुद्री सीमा, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने रणनीतिक फैसलों पर भी अमेरिका की ‘मंजूरी’ लेते हैं?

ये ट्रंप कौन होता है भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला! मोदी सरकार को इस पर जवाब देना होगा।
हिंद महासागर में ईरानी ‘मेहमान’ जहाज डुबाकर क्या संदेश दिया ट्रंप ने, क्या हमारी समुद्री सीमा अब अमेरिका की मर्जी पर है?

पहली घटना : फरवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल आयात बंद करने का वादा किया है। इसके बदले अमेरिका ने भारत पर लगाए टैरिफ घटा दिए। ट्रंप ने खुलकर कहा – “भारत अब अमेरिकी तेल खरीदेगा, शायद वेनेजुएला का भी।” भारत की ओर से कोई साफ इनकार नहीं आया। सरकार चुप है। विपक्ष पूछ रहा है – क्या हमारी अर्थव्यवस्था अब ट्रंप की मर्जी पर चलती है? रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल खरीदकर मुद्रास्फीति पर काबू पाया, लेकिन अब ट्रंप की ‘इजाजत’ के बिना एक बूंद भी नहीं?

दूसरी और ज्यादा चिंताजनक घटना : मार्च 2026 की शुरुआत में हिंद महासागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS Dena को टॉरपीडो से डुबो दिया। यह जहाज भारत की मेजबानी में हुए MILAN 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास से लौट रहा था। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास पूरा करके, सेल्फी खिंचवाकर, परेड में शामिल होकर यह जहाज घर जा रहा था – निहत्था, अंतरराष्ट्रीय जल में। इस जहाज पर श्रीलंका तट से मात्र 44 नॉटिकल मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर दिया। 87 ईरानी नाविक मारे गए। अमेरिकी रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ ने खुलकर कहा – “वह जहाज समझ रहा था कि अंतरराष्ट्रीय जल में सुरक्षित है, लेकिन टॉरपीडो ने उसे चुपचाप समुद्र में उतार दिया।”

ईरान ने इसे “भारत का मेहमान” बताया। लेकिन भारत? हमारी नौसेना ने रेस्क्यू में मदद जरूर की, लेकिन क्या हम अपने 'मेहमान' की रक्षा नहीं कर सके? यही वह हिंद महासागर है जहां अंडमान-निकोबार कमांड (ANC) को खास तौर पर स्थापित किया गया था। 2001 में बनी यह त्रि-सेवा कमांड हिंद महासागर में भारत के दबदबे के लिए बनाई गई थी – मलक्का जलडमरूमध्य की निगरानी, किसी भी विदेशी नौसेना की गतिविधि का पता लगाना और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करना। यह कमांड भारत को हिंद महासागर का ‘गार्जियन’ बनाने का प्रतीक थी। आज उसी महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी भारत के अभ्यास से लौटे जहाज को डुबो रही है – और हम चुप हैं?

सवाल उठता है – क्या हमारी रणनीतिक स्वायत्तता सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है? मोदी सरकार ने ‘एक्ट ईस्ट’, ‘क्वाड’, ‘इंडो-पैसिफिक’ की बड़ी-बड़ी बातें कीं। लेकिन जब अमेरिका हिंद महासागर को अपना पिछवाड़ा मानकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो भारत की क्या भूमिका है? रूस और ईरान हमारे पुराने साझेदार हैं। रूस से तेल, ईरान से चाबहार पोर्ट – ये हमारे राष्ट्रीय हित हैं। क्या ट्रंप के दबाव में हम इन सबको कुर्बान कर रहे हैं? क्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ का मतलब अब सिर्फ अमेरिकी तेल खरीदना और चीन के खिलाफ QUAD में शामिल होना है?

यह घटना सिर्फ एक जहाज डुबाने की नहीं है। यह संदेश है – हिंद महासागर अब भारत का नहीं, बल्कि अमेरिका के खेल का मैदान है। अंडमान-निकोबार कमांड जहां किसी भी विदेशी उपस्थिति को चुनौती देने के लिए बनी थी, वहां आज अमेरिकी पनडुब्बी बिना पूछे घूम रही है। चीन पहले से ही हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अगर हम अपनी ही सीमा में अपने मेहमान को नहीं बचा सके, तो भविष्य में हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे?

मोदी सरकार को जवाब देना होगा। संसद में, जनता के सामने, इतिहास के सामने। क्या हमने राष्ट्रीय हितों को व्यापारिक सौदों के लिए बेच दिया? क्या हमारी विदेश नीति अब ‘ट्रंप डिप्लोमेसी’ का गुलाम बन गई है? समय आ गया है सोचने का – अगर हम आज झुक गए, तो कल हमारी संप्रभुता कहां होगी?

भारत को फिर से वह ‘वीर’ बनना होगा जो मंचों से दहाड़ता था – न झुकने वाला, न किसी की इजाजत लेने वाला। वरना इतिहास सिर्फ एक सवाल पूछेगा – “ये ट्रंप कौन होता था, भारत की तकदीर तय करने वाला?”

वेनेज़ुएला, ग़ाज़ा और ईरान के बाद अगला नंबर किसका — और भारत की चुप्पी क्यों?

Mon, 02 Mar 2026 14:53:00 +0530

America Israel Iran War: यह चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। लेकिन, अब यह सवाल सिर्फ़ वॉशिंगटन या तेहरान तक सीमित नहीं है। यह सवाल नई दिल्ली से भी पूछा जा रहा है—कि जब वैश्विक व्यवस्था बार-बार सैन्य ताक़त के आगे झुकती दिख रही है, तब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस ओर खड़ा है।

डोनाल्ड ट्रंप के दौर से शुरू हुई आक्रामक राष्ट्रवादी विदेश नीति ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया पैटर्न स्थापित किया—पहले आर्थिक प्रतिबंध, फिर राजनीतिक दबाव, और अंततः सैन्य कार्रवाई। वेनेज़ुएला, ग़ाज़ा और अब ईरान—हर मोर्चे पर एक ही प्रश्न गूंजता है: क्या ताक़तवर देश अब अंतरराष्ट्रीय क़ानून और जवाबदेही से ऊपर हो चुके हैं?

यह सवाल केवल अमेरिका की भूमिका तक सीमित नहीं है। असल परीक्षा उन देशों की है, जो स्वयं को लोकतंत्र, नैतिकता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं।

भारत : नैतिक परंपरा से रणनीतिक मौन तक

भारत की विदेश नीति की एक ऐतिहासिक पहचान रही है—संप्रभुता का सम्मान, युद्ध का विरोध और संवाद पर भरोसा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, भारत ने अक्सर सैन्य हस्तक्षेप के बजाय कूटनीति की वकालत की है। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कथन आज भी प्रासंगिक लगता है— “इराक पर हमला अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी।”

यह सिर्फ़ एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की नैतिक स्थिति का स्पष्ट ऐलान था कि वैश्विक व्यवस्था ताक़त से नहीं, क़ानून और सहमति से चलनी चाहिए। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। वेनेज़ुएला, ग़ाज़ा और ईरान जैसे मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सार्वजनिक चुप्पी कई सवाल खड़े करती है।

क्या भारत ‘मौन कूटनीति’ की राह पर है?

सरकार के समर्थक इस चुप्पी को रणनीतिक विवेक बताते हैं। उनका तर्क है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होती है—अमेरिका के साथ रिश्ते अहम हैं, पश्चिम एशिया में संतुलन ज़रूरी है और वैश्विक ध्रुवीकरण के दौर में हर मुद्दे पर खुलकर बोलना व्यावहारिक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रणनीतिक साझेदारी नैतिक स्पष्टता का विकल्प हो सकती है?

जब किसी संप्रभु देश पर हमला होता है, जब राष्ट्राध्यक्षों को खुले तौर पर निशाना बनाया जाता है, तब चुप रहना सिर्फ़ कूटनीतिक निर्णय नहीं रह जाता—वह एक वैचारिक संकेत भी बन जाता है। इतिहास गवाह है कि चुप्पी कभी विवेक होती है और कभी सहमति का रूप ले लेती है।

ग्लोबल साउथ का नेता या सिर्फ़ दर्शक?

भारत आज स्वयं को ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है। G20 की अध्यक्षता से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक, भारत नेतृत्व की भूमिका का दावा करता है। लेकिन नेतृत्व केवल मंच साझा करने से नहीं आता। नेतृत्व का अर्थ है—

ग़लत को ग़लत कहना
ताक़त के दुरुपयोग पर सवाल उठाना
और कमज़ोर देशों के पक्ष में खड़ा होना।

अगर भारत ऐसे क्षणों में खामोश रहता है, तो कल जब किसी छोटे या मध्यम देश पर हमला होगा, तब भारत की नैतिक अपील कितनी विश्वसनीय रह जाएगी?

आज ईरान, कल भारत का पड़ोस?

यह सवाल असहज करने वाला है, लेकिन ज़रूरी भी है। अगर यह मान लिया जाए कि ताक़तवर देश किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी भी नेता को “ख़तरा” घोषित कर मार सकते हैं, तो यह सिद्धांत भविष्य में कहीं भी लागू हो सकता है—यहाँ तक कि भारत के पड़ोस में भी।

प्रधानमंत्री मोदी का न बोलना संभव है कि टकराव से दूरी की रणनीति हो। लेकिन इतिहास बताता है कि जब वैश्विक व्यवस्था टूटती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को होता है जो सही समय पर अपनी आवाज़ नहीं उठाते।

यह बहस अब विदेश नीति की तकनीकी भाषा से बाहर आ चुकी है। यह नैतिक साहस की परीक्षा है। क्योंकि इतिहास सिर्फ़ हमलावरों को नहीं, चुप रहने वालों को भी याद रखता है। राष्ट्रकवि दिनकर की कालजयी रचना की यह पंक्तियां सटीक बैठती हैं-

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध

जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध

आज सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि अगला नंबर किसका होगा। सवाल यह भी है कि जब दुनिया जल रही थी, तब ‘विश्वगुरु’ बनने की आकांक्षा रखने वाला भारत कहां खड़ा था?

महाराष्ट्र की राजनीति में 'पवार' पावर का भविष्य?

Thu, 29 Jan 2026 09:06:00 +0530

Political Legacy of Ajit Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति ने हाल ही में एक अभूतपूर्व और दुखद मोड़ लिया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन ने न केवल पवार परिवार को एक व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और राज्य के सत्ता समीकरणों को भी एक अनिश्चित चौराहे पर खड़ा कर दिया है। 'दादा' के नाम से लोकप्रिय अजित पवार एनसीपी के एक ऐसे कद्दावर स्तंभ थे, जिन्होंने 2023 में एक अलग राह चुनकर राज्य की राजनीति को नई दिशा दी थी। अब उनकी अनुपस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पवार परिवार और पार्टी फिर से एक होंगे?

NCP का भविष्य : क्या विलय ही एकमात्र विकल्प है?

अजित पवार के गुट की ताकत काफी हद तक उनके व्यक्तिगत प्रभाव और विधायकों पर उनकी पकड़ पर टिकी थी। उनके बिना, इस धड़े में नेतृत्व का शून्य पैदा होना स्वाभाविक है।

राजनीतिक एकीकरण

एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय न केवल पार्टी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, बल्कि यह महाराष्ट्र में विपक्षी एकता (MVA) को भी एक नई ऊर्जा दे सकता है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी थीं कि अजित पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आ सकते हैं। दूसरी ओर, निचले स्तर के कार्यकर्ता लंबे समय से दोनों गुटों के एक होने की उम्मीदें पाले हुए हैं। ऐसे में इस त्रासदी के बाद, एकीकरण की मांग और तेज हो सकती है।

भाजपा की रणनीति : यदि यह विलय नहीं होता है, तो भाजपा इस स्थिति का लाभ उठाकर एनसीपी के असंतुष्ट विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। इससे महायुति गठबंधन के भीतर, विशेषकर एकनाथ शिंदे गुट के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है।

सत्ता का गणित और विधायकों की भूमिका

महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है। अजित पवार के साथ जुड़े लगभग 41 (अजित के बिना 40) विधायकों का भविष्य अब अधर में है।

घर वापसी : क्या ये विधायक शरद पवार के मार्गदर्शक नेतृत्व और सुप्रिया सुले के सांगठनिक कौशल को स्वीकार करेंगे?

शक्ति संतुलन : यदि ये विधायक भाजपा की ओर झुकाव दिखाते हैं, तो महायुति के भीतर शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे शिंदे गुट हाशिए पर जा सकता है।

उत्तराधिकार : शरद पवार से सुप्रिया सुले तक

वर्तमान संकट की घड़ी में शरद पवार एक 'संकटमोचक' के रूप में पार्टी की कमान संभालते दिख रहे हैं। हालांकि, दीर्घकालिक दृष्टि से सुप्रिया सुले ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी नजर आती हैं।

सुप्रिया सुले की भूमिका : बारामती सांसद के रूप में उनकी राष्ट्रीय पहचान और शरद पवार की विरासत को संभालने की क्षमता उन्हें सबसे आगे रखती है। वे न केवल परिवार को एकजुट रख सकती हैं, बल्कि महिलाओं और युवाओं के बीच पार्टी की पैठ भी बढ़ा सकती हैं।

उभरते चेहरे : रोहित पवार जैसे युवा नेता इस नई व्यवस्था में एक ऊर्जावान सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती की विरासत संभालने के लिए आगे लाया जा सकता है, जो परिवार में एकता का संदेश देने के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक कदम होगा।

उपमुख्यमंत्री पद की रेस और 2029 की चुनौती

अजित पवार के स्थान पर अब प्रफुल्ल पटेल और सुनिल तटकरे के नाम प्रमुखता से उभर रहे हैं।

प्रफुल्ल पटेल : उनके पास लंबा अनुभव और दिल्ली की राजनीति में अच्छी पकड़ है, जो उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है।

सुनिल तटकरे : राज्य की जमीनी राजनीति और संगठन पर उनकी पकड़ उन्हें एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है।

2029 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, भाजपा की रणनीति स्वतंत्र रूप से लड़ने की हो सकती है। ऐसे में एकजुट एनसीपी, महाविकास अघाड़ी (MVA) के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है।

एक नए युग की शुरुआत या अंत?

अजित पवार का जाना एनसीपी के लिए एक गहरा आघात है, लेकिन यह पवार परिवार के लिए 'सहमति और मेल-मिलाप' का एक नया अवसर भी खोलता है। महाराष्ट्र की राजनीति अब एक ऐसे दौर में है, जहां भावनाएं और रणनीतिक चातुर्य मिलकर भविष्य तय करेंगे। क्या पवार विरासत फिर से एक छतरी के नीचे आएगी या सत्ता की खींचतान इस विभाजन को और गहरा करेगी? यह समय की कसौटी पर तय होगा।

इंदौर में भी चलाओ ऑपरेशन सिंदूर, भागीरथपुरा के भ्रष्टाचारियों पर करो सर्जिकल स्ट्राइक

Fri, 02 Jan 2026 16:30:00 +0530

हुक्मरानों की रस्साकशी में बस्ती उजड़ गई, प्यास बुझाने चले थे, यहाँ तो हस्ती ही उजड़ गई।

पहलगाम के कातिलों की तरह, भागीरथपुरा के जघन्य कांड के ज़िम्मेदारों को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। जब सरहद पार से आए कातिल हमारी खुशियों को उजाड़ते हैं, तो देश की आत्मा कांप उठती है और हम 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों से उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन उस 'आतंक' का क्या, जो हमारे ही सिस्टम के भीतर सफेदपोशों और लापरवाह अफसरों के रूप में पनप रहा है? इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ, वह कोई दैवीय आपदा नहीं थी; वह एक प्रशासनिक नरसंहार था।

आज समय आ गया है कि हम सीमा के दुश्मनों की तरह, व्यवस्था के इन 'दीमकों' पर भी एक निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक करें।

जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं : भागीरथपुरा की गलियों में बिछी मातम की चादर चीख-चीखकर पूछ रही है कि आखिर 10 साल की मन्नत के बाद आए उस छह महीने के मासूम का क्या कसूर था? उन सुहागनों और बुजुर्गों का क्या दोष था, जिन्होंने सरकार पर भरोसा करके नगर निगम के नल का पानी पिया?

पहलगाम के कातिलों को सजा दिलाने के लिए जिस तरह पूरी ताकत झोंक दी गई थी, वैसी ही इच्छाशक्ति इंदौर में क्यों नहीं दिखती? क्या इसलिए कि यहाँ कातिल कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं, बल्कि वह भ्रष्टाचार है जिसने पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की लाइन को एक कर दिया?

'फोकट' की राजनीति और घड़ियाली आंसू: त्रासदी के बाद जनप्रतिनिधियों का आना और "हम इसकी जांच कराएंगे" जैसे घिसे-पिटे जुमले उछालना अब जनता को बर्दाश्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि नेता अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हैं और अधिकारी बजट या तकनीकी खामियों का रोना रोते हैं। यह 'कागजी फुटबॉल' का खेल बंद होना चाहिए।

हमें एक ऐसी 'सर्जिकल स्ट्राइक' की जरूरत है जो:

उन ठेकेदारों की संपत्ति कुर्क करे जिन्होंने घटिया पाइपलाइन बिछाई।
उन इंजीनियरों को सलाखों के पीछे भेजे जिन्होंने बिना जांच के सप्लाई चालू रखी।
उन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करे जो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन शिकायतों के वक्त गायब हो जाते हैं।

भागीरथपुरा को इंसाफ, फाइलों से नहीं कार्रवाई से मिलेगा : प्रशासन अक्सर जांच के नाम पर समय काटता है ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इस बार मामला 'ठंडे बस्ते' में जाने लायक नहीं है। यह जघन्य कांड है। यदि हम पहलगाम के शहीदों के लिए खून खौलाते हैं, तो भागीरथपुरा के इन 'बेगुनाह शहीदों' के लिए हमारी संवेदनाएं ठंडी क्यों पड़ जाती हैं?

ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर इंदौर में भी एक विशेष अभियान शुरू होना चाहिए— 'ऑपरेशन जवाबदेही'। अगली बार जब कोई अफसर या नेता कुर्सी पर बैठे, तो उसके मन में यह खौफ होना चाहिए कि यदि उसकी लापरवाही से एक भी जान गई, तो उसका करियर और सम्मान दोनों खाक हो जाएंगे।

शहरों को 'स्मार्ट' बनाने का ढोंग तब तक बेमानी है, जब तक हम अपने नागरिकों को ज़हर-मुक्त पानी नहीं दे सकते। इंदौर को नंबर-1 का तमगा साफ-सफाई के लिए मिला है, लेकिन अब वक्त है कि इंदौर 'न्याय' और 'जवाबदेही' में भी नंबर-1 बने।

भागीरथपुरा के गुनहगारों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वह नजीर बन जाए। यह सर्जिकल स्ट्राइक किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस 'सिस्टम' के खिलाफ होनी चाहिए जो इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों के मुआवजे से आंकता है।

इंसाफ में देरी, खुद में एक अपराध है। "जो न्याय के लिए नहीं लड़ते, वक्त उन्हें बुजदिलों की श्रेणी में डाल देता है। भागीरथपुरा का मातम आज हर इंदौरवासी से जवाब मांग रहा है। खामोश रहकर अपनी नस्लों को कायरता विरासत में मत दीजिए। आवाज बुलंद करो! वरना आज की यह चुप्पी कल आपके खुद के घर का चिराग बुझाने की वजह बनेगी।

स्वच्छ इंदौर का काला सच: जब ‘सबसे साफ़ शहर’ में पानी ही जान लेने लगे

Thu, 01 Jan 2026 12:24:00 +0530

Indore Contaminated Water : देश का “सबसे स्वच्छ शहर” कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छह महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ALSO READ: इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगा

यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। यह वर्षों की लापरवाही, दिखावटी स्वच्छता अभियानों और जनता की जान के साथ किए गए क्रूर प्रयोग का नतीजा है।

स्वच्छता के तमगे और गंदा सच: इंदौर को लगातार आठ बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का नंबर वन शहर घोषित किया गया। मंचों पर नेता घंटियां बजाते रहे, पुरस्कार लेते रहे, जश्न मनाते रहे। लेकिन जब बात पीने के पानी की आई—तो पूरी व्यवस्था खोखली निकली। हकीकत यह है कि नर्मदा की मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। लीकेज हुआ, और सीवर का मलिन पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हफ्तों पहले शिकायत की थी—पानी से बदबू आ रही थी, रंग बदला हुआ था, स्वाद अजीब था। लेकिन ‘नगर निगम’ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। टेंडर महीनों पहले जारी हो चुके थे, लेकिन ज़मीन पर काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा—लोगों ने ज़हर मिला पानी पिया, और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई।

प्रशासनिक चूक नहीं, नैतिक पतन: यह सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विफलता नहीं है। यह एक गहरा नैतिक पतन है। स्वच्छता का अर्थ केवल चमकती सड़कों, दीवारों पर पेंट और कचरा उठाने तक सीमित नहीं होता। स्वच्छता का पहला और बुनियादी अर्थ है—जनता को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

लेकिन यहां हाल यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से उलझते और खेद प्रकट कर ‘गलती हुई है’ कहकर जिम्मेदारी से बचते नज़र आते हैं। मौतों की संख्या पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। मेयर पुष्यमित्र भार्गव आंकड़ों की बाज़ीगरी में उलझे दिखाई देते है।

इंदौर के हालत इतने ख़राब हो चुके हैं कि शहर के ट्रैफिक जाम, सड़क पर लोगों को कुचल देने वाले ट्रक, बदहाल सड़कों से लेकर बीआरटीएस को हटाने तक आखिरकार, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह हस्तक्षेप अपने आप में सिस्टम की विफलता की गवाही है। ALSO READ: 7 बार सफाई में अव्‍वल के तमगे का पुतला फूंक दो, साफ पानी नहीं पिला सकते तो आपकी सफाई पर लानत है

धर्म, राजनीति और ज़हरीला पानी: सनातन परंपरा में जल को जीवन माना गया है। मरते हुए व्यक्ति को जल देना महापुण्य कहा गया है। लेकिन अपनी लापरवाही से जनता को विषैला पानी पिलाकर मौत की ओर धकेल देना—यह कौन सा धर्म है?

जो नेता हर मंच से सनातन, संस्कृति और आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर से लेकर धार्मिक मूल्यों तक का हवाला देते नहीं थकते—वे बताएं कि यह कैसा सनातन है, जहां “सबसे स्वच्छ शहर” में लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं। यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो दिखावे की राजनीति में डूबा है—जहां पुरस्कार तो मिलते हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं।

अब सवाल जवाबदेही का है: इंदौर के लोगों को समझना होगा कि यह लड़ाई केवल भागीरथपुरा की नहीं है। यह पूरे शहर और पूरे प्रदेश की लड़ाई है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवज़ा मिलना चाहिए। और सबसे ज़रूरी—जल व्यवस्था को जड़ से सुधारना होगा। अन्यथा, घंटियां बजती रहेंगी, मंच सजते रहेंगे, पुरस्कार मिलते रहेंगे—और मासूम जानें यूं ही जाती रहेंगी। स्वच्छता का असली अर्थ जीवन की रक्षा है, न कि केवल चमक-दमक का उत्सव।